हनुमानगढ़ में किसानों का एथेनॉल नीति के खिलाफ उग्र आंदोलन

 भूमिका : क्यों भड़का हनुमानगढ़?

राजस्थान के उत्तरी जिले हनुमानगढ़ में किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। इस बार विवाद पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की नीति और ईंधन कीमतों को लेकर है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि सरकार ने पेट्रोल की कीमतें कम करने के बजाय एथेनॉल मिश्रण लागू कर दिया, जिससे न केवल ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि किसानों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी विवाद ने क्षेत्र में व्यापक असंतोष को जन्म दिया है, जिसका परिणाम बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन के रूप में सामने आया है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान खेतों में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान बिजली के खंभे गिरते हुए नज़र आते हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता और उसके वास्तविक संदर्भ की सरकारी जाँच अभी जारी है, लेकिन इससे जनता का ध्यान इस मुद्दे पर तेजी से आकर्षित हुआ।

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एथेनॉल पॉलिसी: किसानों की नाराज़गी का बड़ा कारण

भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। यह नीति इसलिए बनाई गई थी कि देश पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम कर सके और साथ ही पर्यावरण को भी लाभ मिले। एथेनॉल मुख्यतः गन्ने और अन्य जैविक स्रोतों से तैयार किया जाता है, और सरकार इसे किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बताती रही है।

लेकिन हनुमानगढ़ के किसान इस नीति को अपने लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। उनका कहना है कि—

किसानों के प्रमुख आरोप:

1. एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है।

2. इंजन की उम्र घट रही है और मरम्मत का खर्च बढ़ गया है।

3. सरकार ने पेट्रोल की कीमतें कम करने का वादा किया था, लेकिन कीमतें वहीं हैं।

4. एथेनॉल के नाम पर ‘लॉलीपॉप’ देकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाया गया है।

किसानों का यह भी कहना है कि एथेनॉल मिश्रण से ग्रामीण इलाकों में चलने वाले ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें और जनरेटर सेट तेजी से खराब हो रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनकी खेती की लागत पर पड़ रहा है।

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पेट्रोल कीमतों पर राजनीति और जनता की उम्मीदें

पिछले कुछ वर्षों से ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रामीण इलाकों में खेती की लागत बढ़ने का एक बड़ा कारण यही है। किसान नेताओं का कहना है कि—

“सरकार ने कहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, लेकिन एक रुपये तक नहीं घटाईं गईं।”

यही बात किसानों के मन में नाराज़गी की सबसे बड़ी जड़ मानी जा रही है। किसानों का आरोप है कि कीमतें कम न करके एथेनॉल अमल में लाना, जनता को भ्रमित करने की कोशिश है।

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किसानों के प्रदर्शन की लाइव स्थिति

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि कुछ किसान ट्रैक्टरों के साथ खेतों में प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में एक बिजली का बड़ा खंभा गिरता दिख रहा है, जिससे धूल का गुबार उठता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि खंभा किसानों ने जानबूझकर गिराया या ट्रैक्टर की टक्कर से दुर्घटनावश गिरा।

किसान नेता का बयान:

“हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो मजबूर होकर हमें प्रदर्शन करना पड़ता है।”

स्थानीय प्रशासन का बयान:

"वीडियो की जांच चल रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसान नेताओं से बातचीत जारी है।"

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स्थानीय जनता और युवा किसानों की बढ़ती भागीदारी

हनुमानगढ़ में इस आंदोलन को बड़ी संख्या में युवा किसानों का समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन, वीडियो और पोस्ट्स ने आंदोलन को और भी गति दी है। युवाओं का कहना है कि—

खेतों पर बढ़ती लागत

ईंधन पर निर्भरता

गाड़ियों के बढ़ते रख-रखाव खर्च

इन सबने उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है।

एक युवक ने कहा—

“एथेनॉल हमारे लिए समाधान नहीं, नई समस्या बनकर आया है।”

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राजस्थान जैसे क्षेत्रों में एथेनॉल इस्तेमाल की चुनौतियाँ

राजस्थान के कई जिले शुष्क और गर्म जलवायु वाले हैं। भारी गर्मी में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की एक्सपायरी कम हो जाती है, जिससे इंजन में क्सॉकिंग और ओवरहीटिंग की समस्या बढ़ती है। किसानों का दावा है कि—

ट्रैक्टर स्टार्ट करने में समस्या

मोटरसाइकिल का मिसफायर

पेट्रोल की कम उम्र

कार्बुरेटर और इंजेक्टर की खराबी

ये समस्याएँ राजस्थान में अधिक देखने को मिल रही हैं।

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सरकार का पक्ष : एथेनॉल क्यों ज़रूरी माना जा रहा है?

सरकारी दस्तावेजों और बयान के अनुसार एथेनॉल नीति से—

किसानों को गन्ने और कृषि उपज का बेहतर मूल्य मिलता है

पर्यावरण प्रदूषण कम होता है

पेट्रोल आयात पर निर्भरता घटती है

लेकिन हनुमानगढ़ के किसान इन फायदों को अपने लिए सीधा लाभ नहीं मानते। उनका कहना है कि—

“एथेनॉल से अगर किसी को फायदा होता है तो वह कंपनियाँ हैं, किसान नहीं।”

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आंदोलन में आगे की रणनीति

किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं दिया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है और अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है।

किसानों की प्रमुख मांगें:

1. पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में त्वरित कटौती

2. एथेनॉल नीति की समीक्षा

3. इंजन खराब होने पर मुआवजा योजना

4. किसानों के उपकरणों के लिए विशेष ईंधन सब्सिडी

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सोशल मीडिया का योगदान : आंदोलन हुआ राष्ट्रीय मुद्दा

कपिल बिश्नोई नामक यूज़र की वायरल पोस्ट ने इस आंदोलन को नई गति दी। पोस्ट में यह दावा किया गया कि एथेनॉल से किसानों को कोई लाभ नहीं, उल्टा नुकसान हुआ है। पोस्ट पर हजारों लाइक्स, कमेंट और शेयर आ चुके हैं।

वीडियो को देखकर लोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। कई ने लिखा—

“किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए।”

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भविष्य का विश्लेषण : क्या एथेनॉल नीति बदलेगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि—

एथेनॉल नीति देश के लिए फायदेमंद है

लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसके नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया गया

सरकार को विभिन्न जलवायु परिस्थितियों पर आधारित ईंधन समाधान देने होंगे

अगर किसानों की असल समस्याओं पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो यह मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में भी जा सकता है।

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निष्कर्ष : समाधान की ज़रूरत

हनुमानगढ़ का यह आंदोलन सिर्फ एथेनॉल का मुद्दा नहीं है; यह किसानों की बढ़ती आर्थिक परेशानियों, ईंधन कीमतों और सरकारी नीतियों पर भरोसे की कमी का प्रतीक है।

सरकार और कि

सानों के बीच संवाद ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है।

जब तक किसानों को उनके सवालों के स्पष्ट जवाब और राहत नहीं मिलती, तब तक यह आंदोलन रुकने की संभावना कम दिख रही है।